सांस्कृतिकज़ियारत क्या है और क्यों करते हैं?

ज़ियारत सिर्फ़ सफ़र नहीं, बल्कि ईमान को ताज़ा करने और खुदा के करीब होने का ज़रिया है। यह इंसान की रूह को सुकून देती है और मुसलमानों को एक-दूसरे से जोड़ती है।

सेवातेहरान में चेक दूतावास दोबारा खुला, स्टाफ़ ने काम शुरू किया

ईरान की राजधानी तेहरान में चेक गणराज्य का दूतावास फिर से खुल गया है। पहला ग्रुप ऑफ़िशियल स्टाफ़ यहाँ पहुँच चुका है और कामकाज शुरू कर दिया है।

सेवासीरिया में बढ़े आईएसआईएस के हमले

सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी का कहना है कि साल 2025 की शुरुआत से अब तक 156 हमले आईएसआईएस की स्लीपर सेल्स द्वारा किए जा चुके हैं  जिनमें गोलीबारी, बम धमाके और आईईडी विस्फोट शामिल हैं।

सेवाअरबईन 2025: इराक़ में 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की मौजूदगी

अरबईन — जिसे "विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक आयोजन" कहा जाता है — हर साल लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को आकर्षित करता है। यह दिन इमाम हुसैन (अ.स) और उनके साथियों की शहादत के 40 दिन पूरे होने की याद में मनाया जाता है

अब्दुल मलिक अल-हौसी:

सेवाप्रतिरोध को निहत्था करना "मूर्खतापूर्ण" और "दुश्मन के हित में" है

यमन के हौसी नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल-हौसी ने लेबनान में प्रतिरोधी समूहों को निहत्था करने की हालिया पहल को अमेरिका और इज़रायल के हित में उठाया गया "विश्वासघाती" कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव न सिर्फ़ पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक हैं, बल्कि यह सीधे तौर पर फ़िलस्तीन और अरब जगत के लक्ष्यों के ख़िलाफ़ हैं।

डेली हदीस

सांस्कृतिकआज़ादी का दुश्मन

अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारे उसे चाहिए कि वह अपने दिल में

सेवागज़्ज़ा, हालात बेहद संगीन, लाखों लोग काल की गाल मे समाने को तैयार

ज़ायोनी दुश्मन द्वारा गज़्ज़ा के लोगों को भूखा रखने की नीति के कारण, 40,000 शिशुओं और 60,000 फ़िलिस्तीनी महिलाओं मौत का ख़तरा है।

सेवाअमेरिका ने फिर अलाग वार्ता का राग, गेंद ईरान के पाले में 

मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अमेरिका से आर्थिक मुआवज़े की कोई भी मांग हास्यास्पद है। अगर ईरानी सरकार वाकई पैसा बचाना चाहती है या प्रतिबंध नीतियों में ढील चाहती है, तो उसे अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाइयाँ बंद करनी होंगी।

सेवास्लोवेनिया ने इस्राईल से हथियार कारोबार पर पाबंदी लगाई 

स्लोवेनियाई सरकार ने घोषणा की है कि वह इज़राइली शासन से हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात, निर्यात और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश है।