अवैध राष्ट्र इस्राईल को भारत किई मोदी सरकार से गज़्ज़ा युद्ध के बीच भी बड़ा सहारा मिल रहा है। गज़्ज़ा में जनसंहार को लेकर कई देशों से दबाव झेल रहे अवैध राष्ट्र के लिए यह समझौता बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है।
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जययोनी वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने इस निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसका मकसद निवेशकों को विश्वास दिलाना, कारोबारी माहौल को और आसान बनाना और दोनों देशों के बीच नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय विनियमन और डिजिटल सेवाओं के व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है।
इस समझौते के तहत निवेशकों को आपसी सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार और गैर-भेदभाव की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही स्वतंत्र विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इससे खासकर ज़ायोनी निवेशकों को भारत में किसी बदलाव या संपत्ति खरीद जैसी परिस्थितियों में सुरक्षा मिलेगी।
ज़ायोनी वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने कहा, ‘यह एक रणनीतिक कदम है जो भारतीय और ज़ायोनी निवेशकों के लिए नए दरवाजे खोलेगा, ज़ायोनी निर्यात को मजबूती देगा और दोनों देशों के व्यवसायों को निश्चितता और विकास के लिए नए उपकरण प्रदान करेगा। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और यह सहयोग हमारे लिए अपार अवसर लेकर आया है।
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