सीरिया में, एक मानवाधिकार संगठन ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटनाक्रम का खुलासा करते हुए दावा किया है कि जौलानी के नेतृत्व वाले तकफ़ीरी समूह और ज़ायोनी सरकार के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसे सीधे तौर पर अमेरिका की निगरानी में तीसरे पक्ष द्वारा लागू करना शुरू कर दिया गया है।
लेबनान के चैनल "अल-मायादीन" के अनुसार, यह समझौता स्वैदा और उसके निकट के द्रुज़-बहुल क्षेत्रों से सरकारी और जनजातीय बलों की वापसी को पूरा करने और उन क्षेत्रों की सैन्य स्थिति को समाप्त करने के लिए किया गया था।
इस समझौते के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:
स्वैदा के द्रुज़ क्षेत्रों से सीरियाई सुरक्षा बलों और जनजातीय मिलिशिया की सम्पूर्ण वापसी।
द्रुज़ गाँवों और क्षेत्रों में सभी सरकारी और सैन्य गतिविधियों को समाप्त करना।
स्थानीय नागरिकों का प्राधिकार, जो क्षेत्र में तमाम बुनियादी सेवाएँ प्रदान करेगा।
मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक समिति की स्थापना, जो अपनी रिपोर्ट सीधे अमेरिकी अधिकारियों को प्रस्तुत करेगी।
कुनेत्रा और दरआ में हथियार-मुक्त क्षेत्र बनाए गए और केवल निहत्थे सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने इस समझौते में न केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाई, बल्कि इस समझौते के अनुसार काम कर रहे लोगों को सीधे नियंत्रित करना भी शुरू कर दिया है।
विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते का उद्देश्य न केवल सीरिया के दक्षिणी क्षेत्रों को हथियार मुक्त बनाना है, बल्कि अपनी सीमाओं के पास इस्राईल के लिए एक शांत और ऐसा क्षेत्र स्थापित करना भी है जो तल अविव के नियंत्रण में हो।
इस स्थिति ने सीरिया की स्वायत्तता, क्षेत्रीय एकता और जातीय स्वायत्तता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब सीरिया आंतरिक संघर्ष, आर्थिक संकट और विदेशी हस्तक्षेप के कई मोर्चों का सामना कर रहा है।
इस समझौते पर सीरियाई सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालाँकि, क्षेत्रीय और स्थानीय अधिकारी इस प्रगति को इस्राईल और अमेरिका के सॉफ्ट वॉर का एक नया अध्याय मान रहे हैं, जो सीरिया की आंतरिक संरचना का धीरे-धीरे नष्ट करने का एक प्रयास है।
आपकी टिप्पणी