दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने गज़्ज़ा में युद्ध विराम के बावजूद इस्राईल के जनसंहार मामले के जारी रहने की बात कही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि ग़ज़्ज़ा में युद्धविराम के बावजूद, उनकी सरकार द्वारा इस्राईल के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर जनसंहार का मुकदमा जारी रहेगा।
संसद में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ शांति समझौता इस मुकदमे पर कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने कहा, “हम इस शांति समझौते का स्वागत करते हैं, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चल रहे मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगा।
राष्ट्रपति रामाफोसा ने बताया कि मामला अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसमें इस्राईल को दक्षिण अफ्रीका के तर्कों का जवाब देना होगा, यह जवाब जनवरी 2026 तक जमा कराना अनिवार्य है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “सच्ची शांति और न्याय तभी संभव है जब इस मामले की पूरी और निष्पक्ष सुनवाई हो।
गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में ज़ायोनी शासन के ख़िलाफ़ जनसंहार के आरोपों पर मुकदमा दायर किया था। अक्टूबर 2024 में इस मामले से जुड़ी 500 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी। इस्राईल को 12 जनवरी 2026 तक अपना जवाब देना है, जबकि मौखिक सुनवाई 2027 में और अंतिम फैसला 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में आने की उम्मीद है।
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