सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले बॉम्बे हाईकोर्ट के 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ हो गया है कि दोबारा आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाएगा।
इस मामले के पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में एक सही कदम बताया है। विस्फोट में घायल हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया।
उन्होंने कहा कि 19 साल बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिससे साफ है कि हमारी न्याय व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पारदर्शी जांच कर निर्दोषों को बरी करने और असली दोषियों को कड़ी सजा देने का आग्रह किया
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