मदरसों को लेकर यूपी सरकार की नई मुहिम, परिवरवाद का होगा खात्मा 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के मदरसों में कथित अनियमित नियुक्तियों के संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है। मदरसों की मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को अवैध रूप से नियुक्त करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कमेटी सदस्यों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
यह मामला 29 मई 2025 को असेंबली बिल्डिंग में हुई एक रिव्यू मीटिंग के दौरान सामने आया। पेंडिंग ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पता चला कि कई मदरसों में मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने मदरसा शिक्षा नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों को नियुक्त किया था। यह प्रथा न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पारदर्शिता और अच्छे शासन पर भी सवाल उठाती है।