संयुक्त राष्ट्र ने यूरोपीय देशों के दोहरे चरित्र पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए उन्हे कठघरे में खड़ा किया है। संयुक्त राष्ट्र की मक़बूज़ा फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज़ ने कहा कि इटली, फ़्रांस और ग्रीस की सरकारों को "यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को हवाई क्षेत्र और सुरक्षित मार्ग क्यों प्रदान किया", जबकि वह गज़्ज़ा में युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा वांछित हैं।
अल्बानीज़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, "इटली, फ़्रांस और ग्रीस के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाली कोई भी राजनीतिक कार्रवाई उन्हें कमज़ोर करती है और उन्हें ख़तरे में डालती है।"
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रोम संसमझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश "ज़ायोनी प्रधानमंत्री को गिरफ़्तार करने के लिए बाध्य हैं।" इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वर्तमान में नेतन्याहू की मेज़बानी कर रहा है, इस संविधि का पक्षकार नहीं है।
ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के चार न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ज़ायोनी शासन सहित अपने सहयोगियों के ख़िलाफ़ "अवैध और निराधार कार्रवाई" करने का आरोप लगाया है।
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