उज्जैन, ऐतिहासिक मस्जिद की ज़मीन पर सरकार का क़ब्ज़ा 

भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक ऐतिहासिक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 250 से अधिक मकान, दुकानें और 2.1 हेक्टेयर भूमि खाली कर दी गई। 1985 के रिकॉर्ड के अनुसार, उज्जैन में मस्जिद की जमीन वक्फ की थी, जिसे भाजपा सरकार ने जबरन जब्त कर लिया था। मुस्लिम वकीलों का कहना है कि उज्जैन में भाजपा द्वारा जमीन हड़पना वक्फ अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

भाजपा नेता सनावर पटेल ने स्वीकार किया कि राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक वक्फ संपत्तियों पर या तो कब्जे हैं या उनके मामले अदालतों में लंबित हैं। इस सप्ताह भारतीय संसद में वक्फ अधिनियम में संशोधन पर बहस के बाद, ऐसी आशंकाएं पैदा हो गई हैं कि वक्फ बोर्डों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। पिछले महीने मोदी कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी थी, जिसमें 14 संशोधन शामिल हैं।

विवादास्पद संशोधनों में वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ घोषित संपत्तियों का जिला प्रशासन के पास अनिवार्य पंजीकरण शामिल है। विपक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है।

मुसलमानों द्वारा ऐतिहासिक संपत्तियों पर कब्ज़ा करना भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर खुला हमला है।