अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हालैण्ड, डेनमार्क इटली, नार्वे, स्वीज़रलैण्ड तथा जापान के साथ ही यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान जारी करके महिलाओं के संबन्ध में तालेबान के ताज़ा फैसले की निंदा की है।
संयुक्त बयान में कहा गया है कि तालेबान का यह फैसला, मानवताप्रेमी सहायता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस फैसले को अदूरदर्शी तथा ख़तरनाक बताते हुए कहा गया है कि इससे अफ़ग़ानिस्तान के लाखों ज़रुरतमंद लोगों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। विश्व के देशों के संयुक्त बयान में तालेबान से अपने फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है।
तालेबान की सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से 24 दिसंबर को घोषणा की गई थी कि अफ़ग़ानिस्तान के सरकारी संगठनों और देश में मौजूद विदेशी संगठनों में महिलाओं की नौकरी पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई जाती है।
इससे पहले तालेबान के शिक्षा मंत्रालय ने 20 दिसंबर को अफ़ग़ानिस्तान के सभी सरकारी और ग़ैर सरकारी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर सूचित किया था कि देश में लड़कियां फिलहाल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं कर सकतीं।
इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने बयान जारी करके कहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक, एक प्रकार से मानवाधिकारों का हनन है। इससे पहले राष्ट्रसंघ तालेबान के इस फैसले को मानवताप्रेमी नियमों के विरुद्ध बताते हुए इसको महिलाओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन बता चुका है।
याद रहे कि अफ़ग़ानिस्तान की जनता के अधिकारों के सम्मान का वादा किये जाने के बावजूद तालेबान अपने वादों को पूरा करने में ईमानदारी से काम नहीं ले रहे हैं।
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