तेज़ नज़र रखने वाले पत्रकारों ने जब उड़ाने का ब्योरा देने वाली वेबसाइट पर एक असामान्य उड़ान का ब्योरा देखा तो जांच में जुट गये और फिर सुबूतों को एक साथ रखा तो उससे नतीजा निकला कि अमरीकी विदेशमंत्री भी सऊदी अरब में उपस्थित हैं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, आधुनिक तकनीक से निर्माणधीन नगर, न्यूम में दोनों भेंट कर रहे हैं।
नेतेन्याहू और यूसी कोहन की सऊदी क्राउन प्रिंस से भेंट की खबरों पर जब नेतेन्याहू के कार्यालय से जानकारी मांगी गयी तो अभूतपूर्व रूप से इस खबर का खंडन नहीं किया गया और न ही इस्राईल की उस सेन्सर मशीन ने जो पहली इस्राईल और सऊदी अरब के बीच सहयोग की खबरों को सेन्सर कर दिया करती थी, इस बार आश्चर्यजनक रूप से उसने ऐसा नहीं किया।
मिस्टर नेतेन्याहू के एक सहयोगी ने अपने ट्वीट में भी इशारा करते हुए लिखा कि, रक्षा मंत्री बेनी गांट्स के विपरीत नेतेन्याहू संधि की दशा में हैं।
वॉल स्ट्रीट जरनल के अनुसार, सऊदी अधिकारियों ने भी नेतेन्याहू और बिन सलमान की भेंट की पुष्टि कर दी है।
कहा जाता है कि दोनों ने ईरान और इसी प्रकार कूटनयिक संबंध बनाने के बारे में बात चीत की है लेकिन यूएई और बहरैन के विपरीत, सऊदी अरब यहूदी देश में अपना दूतावास खोलने पर तैयार नहीं है।
किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, बहुत पहले से उन इलाक़ों में एक फिलिस्तीनी देश बनाने का समर्थन कर रहे हैं जिन पर सन 1967 में इस्राईल ने क़ब्ज़ा किया था।
अरब संघ की यह नीति कि जब तक इस्राईल अवैध अधिकृत इलाक़ों को खाली नहीं करता उसके साथ संबंध नहीं बनाया जा सकता, किंग सलमान के जीवन में तो शायद न बदले। सऊदी शाही परिवार में इस्राईल के साथ संबंधों को लेकर मचे घमासान का एक सुबूत यह है कि सऊदी विदेशमंत्री ने बड़ी देर बाद किसी भी भेंट से इन्कार किया।
हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी औपचारिक रूप से इस भेंट की पुष्टि नहीं की है लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ने ही दो मुख्य संदेश पहुंचाने के लिए इस भेंट की खबरों को जान बूझ कर लीक किया है।
सब से पहले तो ईरान को यह चेतावनी दी गयी है कि अगर उसने परमाणु गतिविधियां तेज़ कीं तो उसके खिलाफ इलाक़े में गठबंधन अधिक दुस्साहसी हो जाएगा। नंवबर के मध्य में आईएईए ने कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम का भंडार, परमाणु समझौते में लिखित सीमा से 12 गुना अधिक हो गया है। सन 2015 में होने वाले इस परमाणु समझौते से सन 2018 में अमरीका निकल चुका है।
दूसरा संदेश जो इस बैठक से भेजा गया है वह अमरीका और जो बाइडन की सरकार के लिए है। जब डोनाल्ड ट्रम्प ने अमरीका में सत्ता संभाली तो आरंभ में यह लगा था कि वह मध्य पूर्व के मामले में ओबामा की ही विरासत को आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये थे मगर उन्होंने परमाणु समझौता फाड़ दिया और इस समझौते की वजह से खत्म होने वाले प्रतिबंधों को भी फिर से लागू कर दिया। ट्रम्प की सरकार ने इसी प्रकार इस्राईल और फिलिस्तीनियों के बीच निष्पक्षता से सुलह कराने की अमरीका की पारंपरिक भूमिका को भी खत्म कर दिया और कहा कि अमरीका, अवैध अधिकृत इलाक़े के इस्राईल में विलय को औपचारिकता देता है। ट्रम्प सराकर ने इसी प्रकार ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपना कर और जमाल खाशुकजी की हत्या की अनदेखी करके सऊदी अरब को खूब खुश किया।
यह हालात हो सकता है बाइडन के दौर में बदल जाएं, क्योंकि उन्होंने सऊदी सरकार को घृणित कहा है और धमकी दी है कि उसे हथियारों की बिक्री रोक देंगे। बाइडन ने इसी प्रकार वचन दिया है कि ईरान के साथ कूटनीति को पुनः आरंभ करेंगे और परमाणु समझौते के बारे में फिर से चर्चा करेंगे।
इस्राईल और सऊदी अरब ने वास्तव में बाइडन को यह संदेश दिया है कि वह वाशिंग्टन में अपनी शक्ति, राजनीतिक व कूटनयिक प्रभावों के बड़े भाग को मध्य पूर्व के मामले में अमरीका की नीतियों में बड़े बदलाव को रोकने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं।
