रॉयटर्स समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2021 में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार की स्थापना के बाद से किसी भी देश द्वारा राजनयिक स्तर पर यह पहली औपचारिक तैनाती है।
तालिबान सरकार को अभी तक किसी भी देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि चीन की तैनाती तालिबान को मान्यता देने का बीजिंग का क़दम है या नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने एक बयान में कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के इस्लामी इमारात के प्रधानमंत्री मुहम्मद हसन अखुंद ने अफ़ग़ानिस्तान में नए चीनी राजदूत झाओ जिंग से उनके दस्तावेज़ हासिल किए।
अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने चीनी राजदूत की नियुक्ति की पुष्टि की और कहा कि वह अगस्त 2021 में अफ़ग़ानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी और तालिबान सरकार की स्थापना के बाद नियुक्त होने वाले पहले विदेशी राजदूत हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, अफ़ग़ानिस्तान में चीन के पूर्व राजदूत वांग यू ने 2019 में पदभार संभाला और पिछले महीने अपना कार्यकाल पूरा किया।
पाकिस्तान और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय मिशनों ने अपने वरिष्ठ राजनयिकों को काबुल में राजनयिक मिशनों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है लेकिन उनके पास चार्ज डी'एफ़ेयर का पद है जिनके पास आमतौर पर राजनयिक जिम्मेदारियां होती हैं। हालांकि उनके पास औपचारिक रूप से राजदूत का पद नहीं है।
तालिबान सरकार के आने के बाद काबुल की पिछली सरकार के दौरान नियुक्त कई राजदूत उसी पद पर काबुल में कर्तव्य निभा रहे हैं।