वक़्फ़ बिल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तीखे सवालात पूछते हुए कहा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की इजाजत दी जाएगी? कोर्ट ने सरकार का पक्ष रख रहे SG तुषार मेहता से से पूछा कि वक़्फ़ बय यूजर को कैसे अवैध ठहराया जा सकता है? इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों के पास इस तरह के वक्फ को रजिस्टर्ड कराने के लिए महत्वपूर्ण और जरुरी दस्तावेज पूरे नहीं होंगे।
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि उन्होंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी देखा है, Waqf by User को मान्यता प्राप्त है। ऐसे में अगर आप इसे खारिज कते हैं, तो कई परेशानियां पैदा हो जाएंगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका वक्फ कानून के मातहत नहीं आना चाहता है। तुषार मेहता की इस दलील पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि "क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुस्लिमों को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्डों का हिस्सा बनने की इजजात देंगे? इस बिंदु पर जरा खुलकर बात रखें।
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