कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुसलमनो को बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी ठेकों मे 4 फीसद आरक्षण देने का ऐलान किया है ।  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है। इस कदम का मकसद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व बढ़ाना और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है, हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। 

बता दें कि अल्पसंख्यक नेताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए दिए गए आरक्षण के समान, मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत ठेका काम आरक्षित करने की अपील की थी। इसी बात को ध्यान रखते हुए इस सरकार ने यह फैसला लिया है।