अबना समाचार एजेंसी की अनादोलु के हवाले से रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं ने दिल्ली घोषणा में गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के किसी भी जबरन विस्थापन का विरोध करते हुए फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन पर जोर दिया और लेबनान में युद्धविराम का पालन, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का कार्यान्वयन और लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से इजराइली सेनाओं की वापसी की मांग की।
ब्रिक्स के नेताओं ने शनिवार को और दिल्ली में इस समूह की अठारहवीं बैठक के पहले दिन, «दिल्ली घोषणा» को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। उन्होंने इस घोषणा में गाजा में हिंसा की निरंतरता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन के लक्ष्य वाली किसी भी नीति को समाप्त करने की मांग की।
इस घोषणा में कहा गया है कि इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत और स्थायी समाधान केवल शांतिपूर्ण तरीकों से संभव है और फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों, जिनमें आत्मनिर्णय और वापसी का अधिकार शामिल है, को साकार किया जाना चाहिए। ब्रिक्स के नेताओं ने उन उपायों पर भी चिंता व्यक्त की जो फिलिस्तीनियों के अहरणीय अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं या कब्जे को वैध बना सकते हैं और लंबा कर सकते हैं।
ब्रिक्स के सदस्यों ने सीरिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और सभी पक्षों से इस देश में शांतिपूर्ण और समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करने की मांग की।
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