उत्तर प्रदेश मे मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम के बाद अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी संकट के बदल मंडलाने लगे हैं।
उत्तर प्रदेश के अरबी और फारसी मदरसे लगातार जांच के घेरे में हैं। यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की दखल से जुड़ा है। आयोग के निर्देश पर राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इन मदरसों की जांच कर रही है। प्रदेश के मदरसा संगठनों ने योगी सरकार पर दोहरा और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार आर. पी. सिंह ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर सरकारी मदद पाने वाले मदरसों की स्थिति की जानकारी मांगी है। इसमें मदरसे में छात्रों की संख्या, टीचर्स का अपॉइंटमेंट, बिल्डिंग, लाइब्रेरी और फर्नीचर जैसी सुविधाओं का जानकारी मांगी गई है।
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