विवादित वक़्फ़ बिल के बढ़ते विरोध के बाद सरकार सतर्क सी हो गयी है। केंद्र सरकार जहाँ वक्फ संशोधन बिल को कानूनी अंतिम रूप देने की तैयारी में है वहीँ वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें विरोध रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमियत उलमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। इतना ही नहीं इन संगठनों ने किसान आंदोलन की तरह वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी सरकार को दी है।
हालाँकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़ी हैं। इसके चलते मोदी सरकार के लिए बिल को पास कराना चुटकी का काम है। इसके बावजूद मोदी सरकार वक्फ संसोधन बिल पर फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज के संशय को दूर करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है ताकि बिल पास होने के बाद कोई सियासी बवाल न हो, जैसा कि सीएए के दौरान देशभर में देखने को मिला था।
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