ये प्रस्ताव एकमत से पास हुए।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक़, नाइजर की राजधानी नियामे में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की 47वें बैठक में, कश्मीर विवाद का पूरी दृढ़ता के साथ समर्थन करने पर बल दिया गया और इस बारे में एक प्रस्ताव पूरी सहमति से पास हुआ।
ओआईसी ने भारत के 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले को एकपक्षीय व ग़ैर क़ानूनी क़रार देते हुए रद्द कर दिया और प्रस्ताव के ज़रिए भारत से मांग की कि वह ग़ैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट को रद्द करे और दूसरी ग़ैर क़ानूनी कार्यवाहियाँ रोके।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में आया है कि ओआईसी के 57 देशों ने आरएसएस और बीजेपी सरकार की नीतियों को रद्द करते हुए भारत से मांग की है कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे कश्मीर में आबादी का रेशियो बदले।