इराक़ सरकार के इस पैकेज में 18 से 35 साल के युवाओं के लिए कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे तीन क्षेत्रों में रोज़गार सृजन पर बल दिया गया है। इस पैकेज में इसी तरह समाज के अत्यंत ग़रीब वर्ग के लोगों को आवासीय ज़मीनों के आवंटन के लिए एक उच्च समिति बनाए जाने की बात कही गई है जबकि शहरों के विकास और इसी तरह कुछ कृषि भूमियों को आवासीय ज़मीनों में बदलने पर बल दिया गया है।
बेरोज़गार युवाओं को विभिन्न पेशों की ट्रेनिंग और रोज़गार सृजन की योजनाओं को लागू करने के लिए ग़ैर सक्रिय सरकारी इमारतें युवाओं को देना भी इराक़ सरकार के इस पैकेज के अहम बिंदुओं में शामिल है। ज्ञात रहे कि राजधानी बग़दाद समेत इराक़ के कुछ शहरों में बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सेवाओं की बुरी स्थिति के ख़िलाफ़ हाल ही में कई दिनों तक प्रदर्शन हुए थे।
