29 मई 2019 - 19:21
अमेरिका के ईरान और चीन से तनाव के बीच भारत सरकार के सामने संतुलन की चुनौती

लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक और कार्यकाल प्राप्त करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस बार विदेशी नीति के मामले में कई चुनौतियां होंगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में संतुलन साधना होगा। विशेषकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती होगा, क्योंकि ईरान, भारत का प्राचीन दोस्त रहा है और हमेशा से भारत के लिए सस्ते तेल का स्रोत भी रहा है। दुनिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत अपनी ज़रूरत का 70 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है। फिलहाल भारत ने अमेरिका के दबाव में वेनेज़ुएला और ईरान से तेल की ख़रीद में कमी कर दी है।

इससे पहले अमेरिका ने भारत सरकार को ईरान से तेल ख़रीदने के लिए 1 मई तक की छूट दी थी, लेकिन यह अब समाप्त हो गई है। इसके चलते अब भारत, ईरान से तेल ख़रीद को कम करके सऊदी अरब से तेल आयात बढ़ाने पर मजबूर हो गया है। भारतीय तेल कंपनियों को सऊदी अरब से तेल ख़रीदने के लिए अधिक पैसा ख़र्च करना पड़ रहा है। ईरान भारत को तेल ख़रीद में सबसे अधिक छूट देता है और साथ ही पैसे के लेन-देन में भी तेहरान, दिल्ली को समय-सीमा में अधिक छूट देता है। अब जबकि भारत, ईरान से तेल कम आयात कर रहा है तो उसके कारण उसे मंहगा तेल ख़रीदना पड़ रहा है जिसका सीधा प्रभाव भारत की जनता पर पड़ने वाला है।

अब ऐसी स्थिति में यदि मध्यपूर्व के देशों में ज़रा भी तनाव भड़कता है तो फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे भारत में डीज़ल और पेट्रोल तो महंगा होने के अलावा अन्य चीज़ों में भी महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसका भारतीय इकॉनमी पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को लेकर अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला कहते हैं, 'हम किसी भी हाल में यह नहीं चाहेंगे कि मिडल ईस्ट में तनाव बढ़े। इसकी वजह यह है कि दुनिया के इस हिस्से पर हम काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं।'

यही नहीं खाड़ी के देशों में किसी भी तरह की अस्थिरता यहां रह रहे 70 लाख भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। रिटायर्ड भारतीय राजनयिक दिलीप सिन्हा कहते हैं, 'भारत के लिए यह बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी।' इसके अलावा भारत को दुनिया के समक्ष खुद को ज़िम्मेदार देश के तौर पर भी पेश करना होगा। वैश्विक नेताओं का मानना है कि भारत को दुनिया में अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अपने मार्केट को खोलने और क्लाइमेट चेंज की दिशा में क़दम उठाने चाहिए।