अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प पहले कह चुके हैं कि यदि अमरीकी प्रतिनिधि सभा में भी यह क़ानून पारित हो गया तो भी वह इसे वीटो कर देंगे।
कुछ महीनों के भीतर यह दूसरी बार है कि सेनेट ने यमन युद्ध में सऊदी अरब की मदद बंद करने का क़ानून पास किया है। दिसम्बर में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया था जिसे प्रतिनिधि सभा में मंज़ूरी नहीं मिली थी जहां उस समय रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में थी, मगर अब इस सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास बहुमत है अतः आशा जताई जाती है कि प्रतिनिधि सभा में भी यह क़ानून पास हो जाएगा।
सेनेट से पारित होने वाले प्रस्ताव में अमरीकी सरकार से कहा गया है कि वह तीस दिन के भीतर सऊदी अरब की मदद बंद करे।
ट्रम्प सरकार के लिए सऊदी अरब की मदद रोकना इसलिए कठिन साबित हो रहा है कि सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई करके अमरीका भारी बड़े पैमाने पर धन प्राप्त कर रहा है जबकि सऊदी सरकार ने अमरीका में सैकड़ों अरब डालर के निवेश का सौदा भी किया है। विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं और संकटों में फंसी ट्रम्प सरकार आर्थिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां दिखाकर ख़ुद को बचाना चाहती है अतः वह किसी भी क़ीमत पर सऊदी अरब से प्राप्त होने वाली रक़म को गंवाना नहीं चाहती।
