लीबिया में अंतरिम सरकार ने दिया इस्तीफ़ा।

अबनाः लीबिया में प्रधान मंत्री अब्दुल्लाह अस्सानी के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि इस देश में जून में हुए संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके।
गुरुवार देर रात जारी बयान में अस्सानी के मंत्रीमंडल ने कहा कि इस देश के संवैधानिक नियम के अनुसार उसने इस्तीफ़ा दिया है ताकि संसद एक ऐसी सरकार का गठन करे जो पूरे लीबिया का प्रतिनिधित्व करे और इस देश में सुरक्षा स्थिति फिर से सुनिश्चित बनाए तथा ऐसा राष्ट्र बनाए जिसमें क़ानून का वर्चस्व हो। अब्दुल्लाह अस्सानी 11 मार्च से इस देश के अंतरिम प्रधान मंत्री का कार्यकाल संभाल रहे थे।
अस्सानी के मंत्रीमंडल ने इस देश की संसद को एकमात्र वैधता प्राप्त संस्था बताते हुए कहा कि उसे आशा है कि संसद राष्ट्रीय एकता पर आधारित सरकार का गठन करेगी।
यह ऐसी स्थिति में है जब तीन दिन पहले लीबिया की जनरन नेश्नल कांग्रेस ने उमर अलहसी को देश को संकट से निकालने वाली सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। जून में चुनी गयी नई संसद ने जनरल नेश्नल कांग्रेस का स्थान लिया था। जनरल नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता उमर अहमिदान ने सोमवार को राजधानी त्रिपोली में पत्रकारों से कहा, " जनरल नेश्नल कांग्रेस ने अब्दुल्लाह अस्सानी को प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया है और उमर अलहसी को देश को संकट से निकालने वाली सरकार बनाने के लिए एक हफ़्ते का वक़्त दिया है।"
जनरल नेश्नल कांग्रेस ने जिसकी इस हफ़्ते फिर से बैठक हुयी, नई संसद को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। बुधवार को लीबिया के उद्योग, शिक्षा, योजना, श्रम, जलसंसाधन और घायलों के मामलों के मंत्रियों ने अंतरिम सरकार पर देश में मिलिशया गुटों के बीच आपसी झड़प में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।
ज्ञात रहे लीबिया में अक्तूबर 2011 में आयी क्रान्ति के बाद से इस देश में हिंसक झड़पों का क्रम जारी है। इस क्रान्ति ने इस देश पर लंबे समय से शासन कर रहे मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को सत्ता से हटा दिया था। प्रतिद्वंदवी मिलिशिया गुटों के बीच त्रिपोली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क़ब्ज़े के लिए भीषण लड़ाई जारी है। लीबिया की नई चुनी गयी संसद ने 14 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ से इस देश में जारी झड़पों के कारण नागरिकों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। इस वैधानिक संस्था में प्रतिद्वंदवी मिलिशिया गुटों को भंग करने के लिए मतदान हुआ और मिलिशिया गुटों को सेना और पुलिस में शामिल होने के लिए 2014 के अंत तक की समय सीमा दी गयी है।