मनामा: बहरीन की तथाकथित हाई क्रिमिनल कोर्ट ने सोमवार, को एक विवादित फैसले में 64 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें 57 शिया उलमा शामिल हैं। इसके अलावा पांच अन्य लोगों को 15-15 साल जेल की सजा दी गई है। बहरीन के प्रमुख शिया नेता शेख ईसा कासिम को भी उनकी गैरमौजूदगी में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह 2018 से ईरान में रह रहे हैं।
बहरीन के अधिकारियों का आरोप है कि दोषी ठहराए गए लोगों ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़े एक संगठन के गठन और सरकार को गिराने की कोशिश में भूमिका निभाई थी।
हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को यातना दी गई, उनसे जबरन बयान लिए गए और उन्हें मुकदमे से जुड़े दस्तावेजों तक पूरी पहुंच नहीं दी गई। इन संगठनों ने फैसलों की विश्वसनीयता पर भी चिंता जताई है।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शेख ईसा कासिम ने कहा कि उलमा को जेल में डालने से इस्लाम, आजादी, सम्मान और पूरे अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष का रास्ता और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बहरीन और वहां की ईमानदार जनता ऐसा शासन नहीं चाहती, जो ताकत के दम पर देश और लोगों को अपमानित करे।
उन्होंने कहा कि बहरीन के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वे इस्लाम, आजादी और अपने सम्मान से पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक, सरकार आजादी की आवाज उठाने वालों, उलमा और धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को जेल में डालकर सम्मान, गरिमा और आजादी की आवाज दबाना चाहती है।
शेख ईसा कासिम ने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद बहरीन के ईमानदार लोग गुलामी और भेदभाव की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। वे अपने अधिकार छीने जाने पर चुप नहीं बैठेंगे और न ही अपने अधिकारों की मांग छोड़ेंगे।
उन्होंने अंत में कहा कि लोगों का जीवन इस्लाम, आजादी और सम्मान से जुड़ा है और वे इनमें से किसी भी चीज से समझौता नहीं करेंगे। संघर्ष के दौर में जीत उन्हीं लोगों की होती है, जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, न कि उनकी जो लोगों पर अत्याचार करते और समाज में भ्रष्टाचार फैलाते हैं।
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