विदेश मंत्रालय के जनसंपर्क के अनुसार, मंत्रालय ने बहरीन के विद्वानों और नागरिकों के एक समूह के विरुद्ध अन्यायपूर्ण फैसलों के जारी होने की प्रतिक्रिया में एक बयान जारी किया। इस बयान में, अमेरिकी विदेश मंत्री की शिया विद्वानों के विरुद्ध निम्न स्तरीय टिप्पणियों के कुछ ही समय बाद धार्मिक विद्वानों के विरुद्ध आजीवन और दीर्घकालिक कारावास तथा संपत्ति जब्ती के फैसलों को बहरीन के शासकों द्वारा अमेरिकी शासन तंत्र की धार्मिक उत्तेजना का अनुसरण माना गया है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने जोर दिया: निस्संदेह, नाटकीय मुकदमे आयोजित करना और बहरीन के विद्वानों और आम लोगों को सामूहिक रूप से दंडित करने के लिए न्यायिक आवरण का उपयोग करना, किसी भी तरह से इस कार्रवाई की अमानवीय प्रकृति और मानवाधिकारों के मौलिक सिद्धांतों और मानदंडों के साथ इसके विरोध को छिपा नहीं सकता।
इस बयान के एक अन्य भाग में, ईरान के साथ संबंध सहित पूरी तरह से मिथ्या और निराधार आरोपों को बहरीन के नागरिकों के आपराधिक अभियोजन और उन्हें दीर्घकालिक कारावास की सामूहिक सजा के आधार के रूप में प्रस्तुत करना, बहरीन के शासकों द्वारा किसी भी न्याय की मांग को दबाने के लिए न्यायिक संस्था के दुरुपयोग का स्पष्ट संकेत बताया गया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई बहरीन की न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को नष्ट करेगी, जारी किए गए फैसलों को अमान्य करेगी और इस देश के शासक वर्ग की अवैधता और अस्वीकार्यता के खतरे को बढ़ाएगी।
विदेश मंत्रालय ने अंत में, ईरान के विरुद्ध उठाए गए निराधार दावों को दृढ़ता से खारिज करते हुए, बहरीन के शासकों से लोगों और धार्मिक विद्वानों के दमन को रोकने और मानवाधिकार मानदंडों तथा इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार उनके मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया और रेखांकित किया कि दमन और डराने की नीति किसी भी तरह से बहरीन के लोगों को अपनी वैध और न्यायसंगत मांगों को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती।
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