समाचार एजेंसी 'अबना' की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने ईरान के ख़िलाफ़ नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की प्रतिक्रिया में एक सोशल नेटवर्क पर अपने खाते में लिखा: "ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा एक एकल देश के ख़िलाफ़ अवैध 'आर्थिक युद्ध' को जारी रखने से कहीं आगे की बात है।"
उन्होंने आगे कहा: "यह कार्य संयुक्त राष्ट्र के सभी स्वतंत्र सदस्य राज्यों पर अमेरिकी क्षेत्रेतर संप्रभुता थोपने के प्रयास के समान है। किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह विदेशी बैंकों, उद्यमों या हवाई अड्डों – जिनमें से प्रत्येक अपनी स्वयं की संप्रभुता के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन है – को किसी तीसरे देश के साथ वैध व्यापार से बचने के लिए मजबूर करे।"
बक़ाई ने आगे कहा: "ऐसे द्वितीयक प्रतिबंधों का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है। ये प्रतिबंध संप्रभु समानता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैरा 1 में स्थापित है, और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रथागत निषेध को कुचलते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निकारागुआ मामले में पुष्टि की है।"
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा: "आर्थिक धमकी, जिसका उद्देश्य किसी स्वतंत्र राज्य को अपने वैध नीतिगत विकल्पों को बदलने के लिए मजबूर करना है, एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध और गलत कार्य है। जब ये प्रतिबंध समुद्री नाकाबंदी के साथ होते हैं, जो स्वयं आक्रामकता का एक कार्य है, तो अन्य राज्यों की संप्रभुता को एक अस्थायी चीज़ बना दिया जाता है जो किसी अन्य शक्ति की इच्छा और मनमानी पर निर्भर करती है। इस तरह की स्पष्ट धमकी के आगे झुकना किसी भी राज्य को प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा, बल्कि इसका अर्थ विदेशी संप्रभुता को प्राथमिकता देना और अन्य देशों के बैंकों, आर्थिक उद्यमों और हवाई अड्डों की वैध गतिविधियों पर बाहरी पक्ष के वर्चस्व को स्वीकार करना होगा।"
उन्होंने स्पष्ट किया: "इस स्थिति का अंतिम परिणाम संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित अंतर-राज्यीय संबंधों की प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय संप्रभुता का पूर्ण क्षरण होगा, और यह खुले और पूर्ण पैमाने पर उपनिवेशवाद की ओर विनाशकारी वापसी की प्रस्तावना होगी।"
आपकी टिप्पणी