मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार है। भारी विरोध के बाद भी केंद्र सरकार अपने क़दम पीछे खींचने को तैयार नहीं है।
केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाने को तैयार है। उत्तराखंड में पहले ही समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जा चुका है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को अभी तक किसी ने किसी भी अदालत में कानूनी चुनौती नहीं दी है।
समान नागरिक संहिता के लिए पांच राज्यों ने समितियां बनाईं हैं। इन सभी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है। एक-एक कर इन सभी 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जायेगा।
सूत्रों का कहना है कि5 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आखिर में केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाएगी।
