प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते नवंबर तक बढ़ाए गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फ़ैसले पर भी मुहर लगा दी है। इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।
बैठक में ईपीएफ में अंशदान में सरकारी भागीदारी भी सितंबर तक बढ़ाए जाने का फ़ैसला किया गया है जबकि 107 शहरों में तैयार 108000 फ्लैट प्रवासी मज़दूरों को किराये पर दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत तीसरा मुफ़्त सिलेंडर लेने की अवधि को सितंबर तक बढ़ाए जाने का भी फ़ैसला किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए।
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।
