कोरोना संकट से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है और निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख़ से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एनबीएफ़सी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम लाई जा रही है और डिस्कॉम को कैश फ्लो की परेशानी हो रही है, उनके लिए 90 हज़ार करोड़ की सहायता तय की गई है।
उन्होंने ने कहा ईपीएफ़ के लिए दी गई सहायता अगले तीन माह के लिए बढ़ाई जा रही है जो पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी। उन्होंने कहा कि 15 हज़ार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता, सैलरी का 24 प्रतिशत सरकार पीएफ में जमा करेगी।
उनका दावा था कि टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
भारत की वित्तमंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों में फंसे हुए पैसे को अगले 45 दिनों में निकलवाया जाएगा और 200 करोड़ से कम वाले काम में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा जिसका फ़ायदा एमएसएमई को मिलेगा।
उन्होंने दावा किया कि बजट के फ़ौरन बाद कोरोना आ गया। बजट सेशन के बाद हमने ग़रीब कल्याण योजना के तहत 41 करोड़ खातों में पैसा पहुंचा था।
