कश्मीर में अत्याचारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ से जांच आयोग बनाने की मांग

(ABNA24.com) भारत नियंत्रित कश्मीर की सिविल सोसायटी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वह घाटी में तैनात भारतीय सेना की ओर से भीषण हिंसा की जांच के लिए आयोग गठित करे।

कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर एकता सिविल सोसाइटी और लापता लोगों के माता पिता की एसोसीएशन ने संयुक्त रूप से जारी विस्तृत रिपतर्ट में 1990 से अब तक कश्मीर में भारतीय सेना की कार्यवाहियों के बारे में बताया है।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में 1947 में स्थानीय लोगों की मांगों को दबाने के लिए प्रयोग की जाने वाली हिंसा के अनेक चरणों के बारे में बताया गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की ओर से मानवाधिकारों के हनन के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण सेना को क़ानूनी, राजनैतिक और शिष्टाचारिक छूट होती है और मानवाधिकार के हनन का एक भी केस प्रोसिक्यूशन की ओर से सामने नहीं आया।

उक्त रिपोर्ट जो कई दश्कों की जांच के बाद तैयार की गयी है और 560 पृष्ठो पर आधारित है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के कार्यालय से जांच की सिफ़ारिश भी की गयी है।




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