वहीँ इस मामले पर गंभीरता दिखते हुए ज़ायोनी शासन के प्रमुख नेतन्याहू और तथाकथित न्यायमंत्री ने हेग कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए कैबिनेट के कानूनी सलाहकार से आपराधिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।