ट्रंप ने इस्राईल के समर्थन में जो कार्य अंजाम दिये हैं उनमें से एक 25 मार्च 2019 को सीरिया की गोलान हाइट्स को इस्राईली भूमि की मान्यता दे देना है। ट्रंप के इस कार्य पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई।
इस परिषद के अधिकांश सदस्यों ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया। इस बैठक में अमेरिका को छोड़कर सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने एक बार फिर बल देकर कहा कि गोलान हाइट्स सीरिया का अटूट अंग है।
राष्ट्रसंघ में सीरिया के राजदूत बश्शार जाफ़री ने इस बारे में कहा कि सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने ट्रंप के निर्णय का विरोध करके वास्तव में तेलअवीव को मज़बूत तमाचा मारा है। अमेरिकी के एक एकपक्षीय प्रयास ख़तरनाक कार्यवाही है जो अंतरराष्ट्रीय अधिकारों व कानूनों की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है और उसकी यह कार्यवाही वास्तव में राष्ट्रसंघ का अपमान है।
राष्ट्रसंघ में रूसी राजदूत के सहायक व्लादिमीर सफरान्कोफ़ ने भी ट्रंप के फैसले का विरोध करते हुए बल देकर कहा कि गोलान हाइट्स के बारे में अमेरिकी कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है और मास्को ने क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में इसके परिणामों की चेतावनी दी है और अमेरिका का आह्वान किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने से बाज़ आ जाये क्योंकि यह शैली विफल है और गोलान हाइट्स के बारे में अमेरिकी घोषणा से कानूनी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी।
राष्ट्रसंघ में चीनी राजदूत वू हाइतू ने भी ट्रंप के निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि राष्ट्रसंघ ने अपने प्रस्तावों में बल देकर कहा है कि गोलान हाइट्स सीरिया की अतिग्रहित भूमि है।
बहरहाल रूस, चीन और सीरिया सहित अमेरिका के यूरोपीय घटकों ने भी ट्रंप की घोषणा का विरोध किया है और सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने अमेरिका की एकपक्षीय कार्यवाही को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है।