पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने काबुल में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया था जिसे अफ़ग़ानिस्तान ने ग़ैर ज़िम्मेदाराना बताते हुए पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया।
अफ़ग़ान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सिब्ग़तुल्लाह अहमदी ने अपने बयान में कहा कि अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान के उप राजदूत को प्रधानमंत्री के ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान पर बहस के लिए विदेश मंत्रालय में तलब किया है। उनका कहना था कि इमरान ख़ान के बयान से पाकिस्तान की हस्तक्षेप की नीति साबित होती है और यह अफ़ग़ानिस्तान की स्वाधीनता पर हमला है।
इमरान ख़ान ने अपने बयान में कहा था कि अफ़ग़ान सरकार शांति की प्रक्रिया में रुकावट बनी हुई है और उनकी मांग है कि तालेबान से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता हो। इमरान ख़ान ने कहा कि उन्होंने अफ़ग़ान सरकार की आपत्ति के कारण तालेबान नेताओं से निर्धारित मुलाक़ात रद्द कर दी थी।
इमरान ख़ान ने कहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन की स्थिति में अमरीका और तालेबान के बीच होने वाली शांति वार्ता में बेहतरी आएगी क्योंकि तालेबान ने वर्तमान सरकार से बात करने से इंकार कर दिया है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के बयान का ग़लत मतलब निकाला गया है और इसी वजह से ग़ैर ज़रूरी प्रतिक्रिया दिखाई गई है। बयान में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के चुनावों का हवाला देते हुए बात की थी जहां अंतरिम सरकार चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी संभालती है, इस बयान को कदापि इस अर्थ में न लिया जाए कि वह अफ़ग़ानिस्तान के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी कर रहे थे।
बयान में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने अफ़ग़ानिस्तान में टिकाऊ शांति के लिए जारी शांति प्रक्रिया में रूचि ली है लेकिन इस बारे में पाकिस्तान के प्रयासों को कमज़ोर न किया जाए।