बहरैन की तानाशाही सरकार की दमनकारी कार्यवाहियां विशेषकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जनांदोलन के नेताओं को जेल में बंद रखने के संबंध में जारी हैं जबकि आले ख़लीफ़ा सरकार की इन कार्यवाहियों के खिलाफ जनविरोध भी जारी हैं।
बहरैन के सबसे बड़े विपक्षी दल जमइअते अलवेफ़ाक़ ने अपने नेता और बहरैन के पूर्व सांसद शैख ईसा हसन और और समस्त राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त तुरंत रिहाई की मांग की है। अलवेफाक़ की ओर से जारी होने वाली विज्ञप्ति में आया है कि शैख ईसा हसन पर लगाये गये समस्त आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
आले ख़लीफा सरकार मनगढ़ंत और निराधार दावे करके राजनीतिक और धार्मिक कार्यकताओं के दमन करने का विस्तृत मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। इस देश की तानाशाही सरकार ने जनांदोलन को रोकने के लक्ष्य से बहुत से राजनीतिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखा है और उनमें से बहुतों पर दिखावटी मुकद्दमा चलाकर लंबे समय तक जेल की सज़ा सुना रखी है।
बहरैन में होने वाले परिवर्तन इस बात के सूचक हैं कि बहरैन की तानाशाही सरकार जनांदोलन का दमन पूरी ताक़त से दमन जारी रखे हुए है और बहरैन में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बंदियों की विषम स्थिति दिन- प्रतिदिन भयावह एवं चिंताजनक रूप धारण करती जा रही है।
बहरैन में डेमोक्रेसी के लिए शांति और मानवाधिकार संगठन ने घोषणा की है कि जेलरों की लापरवाही के कारण बहुत से बंदियों को चर्मरोग और एलर्जी जैसी विभिन्न बीमारी का सामना है।
इससे पहले इसी संगठन ने कहा था कि जेल के कर्मचारी बंदियों के जेल में पहनने वाले कपड़ों और स्वास्थ्य संसाधनों को ले लेते हैं और उन्हें ख़राब खाना देते हैं।
बहरैन का सेन्ट्रल जेल उन बदतरीन जेलों में से है जहां बंदियों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है।
बहरैन के भीतर और बाहर के अंतरराष्ट्रीय गुटों व संगठनों का मानना है कि बहरैन के सुरक्षा अधिकारी बंदियों के साथ बुरा से बुरा व्यवहार करके तानाशाही सरकार के स्थान पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की उनकी मांग का प्रतिशोध लेना चाहते हैं।