संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में ग़ज़्ज़ा पट्टी में ज़ायोनी सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने, वहां की घेराबंदी को खत्म किए जाने और इस्राईल को हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन भारत ने आश्चर्यजनक रूप से इस प्रस्ताव पर मतदान करने से दूर रहा।
इस प्रस्ताव पर परिषद ने ग़ज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना की मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली घटनाओं पर चिंता जताई है और उसकी निंदा की है। 47 सदस्यों वाली परिषद में 28 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला जबकि छह ने विरोध में वोट दिया, 13 सदस्य देश मतदान से दूर रहे। भारत ने फ्रांस, जापान, रोमानिया और अन्य के साथ प्रस्ताव से दूरी बनाई जबकि अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और अर्जेंटीना प्रस्ताव का विरोध करने वाले प्रमुख देशों में थे।
मानवाधिकार परिषद में पेश एक अन्य प्रस्ताव में फलस्तीनियों के लिए स्वतंत्र देश की स्थापना और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत सहित 42 सदस्य देशों ने मतदान किया जबकि अमेरिका और परागुए ने विरोध में मत दिया।
भारतीय पक्ष अपने इस रुख को सफल कूटनीति बताते हुए कह रहा है कि जहाँ एक तरफ भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया तो वहीं इस्राईल से भी अपनी दोस्ती निभाई है।