जर्मनी ने एक बार फिर भारत सरकार के एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी पर बयान दिया जिस पर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारत और जर्मनी में ठन गई है और जर्मन विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह पहला अवसर नहीं है, जब जर्मनी ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है।
जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा है, कि "जर्मनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर "ध्यान दिया है" और उम्मीद करता है, कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संबंध में मानक" लागू होंगे।
बता दें कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेबस्टियन फिशर से पूछा गया था, कि जर्मन संघीय सरकार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आकलन कैसे किया है, कि यह गिरफ्तारी आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई है और भारतीय विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित मानता है।
इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, कि "हमने मामले का संज्ञान लिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं, और उम्मीद करते हैं, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में भी लागू होंगे। केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं और बिना किसी प्रतिबंध के सभी मौजूदा कानूनी उपायों का उपयोग करने का अधिकार शामिल है।
अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गये बयान के बाद भारत ने जर्मनी के डिप्टी दूत को तलब किया है और समन भेजा है।