मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत की केंद्र सरकार द्वारा सीएए को लेकर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद देशभर में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, लेकिन भारत के बाहर इंसाफ पसंद हल्का भी चिंता जाहिर कर रहा है। इस कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव की आलोचना की जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अपनी चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण है और भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन है। प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में हम ज़रूरी जांच कर रहे हैं।