समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया है कि ज़ायोनी सरकार के प्रधान मंत्री नेतन्याहू ने यूरोपीय अधिकारियों से फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए मिस्र पर दबाव डालने को कहा है। ऐसे में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने कहा है कि काहिरा फिलिस्तीनी मुद्दे को सैन्य बल से या अत्याचारों के जरिए फिलिस्तीनियों को विस्थापित करके हल करने के सख्त खिलाफ है। इससे पहले, मिस्र के प्रधान मंत्री ने भी एक बयान में घोषणा की थी कि ज़ायोनी सरकार द्वारा एक साजिश के तहत गाजा के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने का काहिरा विरोध करेगा।
गौरतलब है कि नौ अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने भी गुरुवार को एक संयुक्त बयान में गाजा में मानवीय सहायता भेजने की जरूरत पर जोर दिया और फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन का विरोध किया।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, मिस्र और मोरक्को के विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में ज़ायोनी सरकार द्वारा गाजा के उत्पीड़ित और असहाय लोगों पर बर्बरतापूर्ण क्रूरता की निंदा करते हुए इसे स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अमानवीय कृत्यों की कड़ी निंदा की गई है।