दिल्ली हाई कोर्ट ने रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत’ आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कार्यक्रम के पोस्टर की जांच की और कहा कि इसमें सांप्रदायिक रंग हो सकते हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम को ऐसे समय आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब कई हिंदू धार्मिक त्योहार आयोजित किए जा रहे हों। कोर्ट ने यह भी कहा गया ये सभा पुरानी दिल्ली क्षेत्र में बुलाई गई है, जहां सांप्रदायिक तनाव होने की आशंका है।
बता दें कि यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम के एक ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाना था। दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले इसके लिए अनापत्ति दी गई थी, बाद में इसे वापस ले लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने भी रामलीला मैदान की बुकिंग वापस ले ली थी।
एडवोकेट महमूद प्राचा मिशन संविधान बचाओ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह इसके प्रधान सलाहकार हैं। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीजी कोलसे संगठन के सलाहकार हैं।