ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह सय्यद इब्राहीम रईसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सवाल उठाते हुए इन तथाकथित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों की कड़ी आलोचना की।
राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा: ज़ायोनी सरकार को सैन्य उपकरण और हथियार भेजकर, संयुक्त राज्य अमेरिका ग़ज़्ज़ा के रक्षाहीन लोगों के खिलाफ अपराधों में भाग ले रहा है, और सुरक्षा परिषद की ओर से इन अपराधों की निंदा प्रस्ताव को भी पारित नहीं होने देता।
राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी ने दक्षिण अफ़्रीका की विदेश मंत्री नाल्दी पंडोज़े से मुलाक़ात करते हुए ईरान के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ़्रीका के प्रयासों की सराहना की। रईसी ने फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए दक्षिण अफ़्रीकी सरकार और राष्ट्र के समर्थन और ज़ायोनी शासन के अत्याचारों के प्रति घृणा और नफरत की अभिव्यक्ति को भी मूल्यवान और प्रशंसा के योग्य बताया।
राष्ट्रपति ने ज़ायोनीवादियों द्वारा आम लोगों, विशेषकर फ़िलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ किए गए अपराधों का उल्लेख किया और अफ़्रीकी संघ में ज़ायोनी सरकार की पर्यवेक्षक सदस्यता को रोकने में दक्षिण अफ़्रीका की भूमिका को ज़िम्मेदारी भरा कदम बताया।
रईसी ने दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की स्थापना और रखरखाव के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थिति और भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा अमेरिका ज़ायोनी शासन को सैन्य उपकरण और हथियार भेजकर ग़ज़्ज़ा के असहाय लोगों को निशाना बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र को ज़ायोनी अपराधों की निंदा करने वाला प्रस्ताव भी पेश करने से भी रोक रहा है। अब इस परिषद् द्वारा विश्व शांति की स्थापना में कोई भूमिका निभाने की कोई आशा नहीं रह गयी।
इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका के विदेश संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री नाल्दी पंडोज़े ने कहा कि ब्रिक्स में ईरान की सदस्यता पर सभी सदस्य देशों ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान ब्रिक्स का दर्जा बढ़ा सकता है और निष्पक्ष विकास के लिए सदस्य देशों के संयुक्त प्रयासों को प्रभावी बना सकता है.
उन्होंने आगे कहा: इस संदर्भ में, दक्षिण अफ्रीका भी इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ खासकर आर्थिक क्षेत्र सहयोग बढ़ाने में रुचि रखता है।