उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद ने 5 जनवरी 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कश्मीरियों को अपना भविष्य निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी गयी थी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीरियों से सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि हम राष्ट्रसंघ और उसके सदस्य देशों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि कश्मीरी लोगों से जो वादा किया गया है अभी उसे पूरा किया जाना बाक़ी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार कहा कि हम विश्व समुदाय का आह्वान करते हैं कि भारतीय सुरक्षा बल कश्मीरी बच्चों और महिलाओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं उसकी समाप्ति की दिशा में प्रयास और कश्मीरियों को स्वाधीनता का अधिकार दिलाने की दिशा में कोशिश की जानी चाहिये।
पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ़ अलवी ने भी इस दिन के हवाले से अपने संदेश में कहा है कि हर साल 5 जनवरी को कश्मीर के लोगों के लिए स्वाधीनता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन इस बात को याद दिलाता है कि विश्व समुदाय कश्मीर की मज़लूम जनता के अधिकार को दिलवाने के संबंध में अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकता।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को 72 साल पहले किये गये अपने वाद पर अमल करना चाहिये और स्वाधीनता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये और इस अधिकार का इंकार वास्तव में इंसानी आज़ादी और मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय कंवेन्शन का भी इंकार है जबकि भारत इस अधिकार का मुखर विरोधी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू- कश्मीर के लोगों को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार स्वाधीनता के लिए किये जाने वाले संघर्ष का हर संभव समर्थन करता रहेगा।