सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हथियारों की पाबंदी 2018 से लागू हुयी और इसकी मुद्दत अब तक कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने यमन में सऊदी हमलावर गठबंधन की ओर से थोपी गयी जंग व मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर सऊदी अरब को हथियार का निर्यात कम करने की नीति अपनायी।
विशेषज्ञों के मुताबिक़, जर्मनी की ओर से सऊदी अरब को हथियार बेचने पर रोक, दुनिया भर में सऊदी शासन के अलग थलग पड़ने के दायरे के तंग होने का पता दे रही है। इस शासन को अपने सबसे क़रीबी रणनैतिक भागीदारों की ओर से पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है जो यमन जंग का परिणाम है।
सऊदी अरब के लिए राजनैतिक, आर्थिक और हथियारों की नज़र से अलग थलग पड़ना, यमन पर हमले में उसे पहुंचने वाले नुक़सान से कई गुना ज़्यादा है।