प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पांच अस्थायी सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। इस चुनाव में भारत भी एशिया प्रशांत खंड की ओर से उम्मीदवार है इस सीट के लिए भारत की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि इस खंड में भारत एकमात्र सीट पर अकेला दावेदार है। भारत की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान समेत 55 देशों के एशिया-प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से समर्थन दिया था। संयुक्त राषट्र संघ द्वारा जारी किए गए इस महीने के अनौपचारिक अंतरिम कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षा परिषद के चुनाव 17 जून को कराए जाएंगे। फ्रांस ने इसी दिन 15 देशों की इस परिषद की अध्यक्षता संभाली थी।
महासभा ने पिछले सप्ताह कोरोना महामारी के कारण प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नई मतदान व्यवस्था के तहत सुरक्षा परिषद चुनाव कराने का निर्णय लिया था। मतदान के तौर तरीक़ों में किसी प्रकार का बदलाव भारत की संभावनाओं को बहुत प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र से वह एकमात्र उम्मीदवार है और इसका कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में भारत के सुरक्षा परिषद के दो वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बनने पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। पाकिस्तनी मीडिया के अनुसार सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे की वकालत करना अधिक कठिन हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव महासभा के हॉल में होते हैं और इस दौरान सभी 193 सदस्य गुप्त बैलेट के ज़रिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 के कारण वैश्विक निकाय के मुख्यालय में जून के अंत तक की सभी बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। कनाडा, आयरलैंड व नॉर्वे ‘पश्चिम यूरोप व अन्य देशों’ की श्रेणी में दो सीटों के लिए दावेदार हैं। दूसरी ओर ‘लातिन अमेरिका व कैरेबियाई देश’ श्रेणी से मैक्सिको एकमात्र उम्मीदवार है। केन्या व जीबूती अफ्रीकी समूह से मैदान में हैं।
ज्ञात रहे कि, इससे पहले भारत अस्थायी सीटों पर सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर 1950—1951, 1967—1968, 1972—1973, 1977—1978, 1984—1985, 1991—1992 और 2011—2012 में निर्वाचित हो चुका है।