इस युद्ध के तहत सऊदी अरब ने अपने तेल की क़ीमत में एकपक्षीय रूप से 10 डालर प्रति बैरल की कमी कर दी है। इसका मक़सद रुस को मजबूर करना है कि वह रोज़ाना डेढ़ मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कम करने के ओपेक के फ़ैसले पर अमल करे ताकि तेल की क़ीमतों में कुछ बेहतरी आए क्योंकि कोरोना के चलते सबसे बड़े तेल उपभोक्ता चीन सहित अनेक देशों में तेल का इस्तेमाल कम हुआ है और तेल की क़ीमतें गिर गई हैं।
रूस से इंतेक़ाम के लिए सऊदी अरब ने अपने फ़ैसले का एलान किया तो एक दिन के भीतर तेल की क़ीमतों में तीस प्रतिशत की गिरावट आ गई और प्रति बैरल तेल की क़ीमत 30 डालर तक पहुंच गई। कुवैती तेल विशेषज्ञ अब्दुस्समद अलऔज़ी का कहना है कि यदि यह लड़ाई जारी रही तो कुछ ही दिनों में यह क़ीमत 25 डालर प्रति बैरल तक भी गिर सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस लड़ाई में अभी सुलह के लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि रूस ने अमरीका के शेल आयल के खिलाफ़ लड़ाई शुरू कर रखी है। रूसी अधिकारियों का यह मानना है कि यदि तेल की क़ीमत कम रहेगी तो अमरीका में शेल आयल पैदा करने वाली कंपनियां दीवालिया हो जाएंगी क्योंकि इस तेल का उत्पादन महंगा पड़ता है।
रूस के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की यह दूसरी लड़ाई है। इससे पहले वर्ष 2014 में अमरीका के इशारे पर सऊदी अरब ने अचानक तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था ताकि रूस और ईरान की अर्थ व्यवस्थाओं को नुक़सान पहुंचाए। उस समय तेल की क़ीमत 120 डालर प्रति बैरल से गिरते गिरते 30 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और तेल पैदा करने वाले अरब देशों को भारी नुक़सान उठाना पड़ा था। इससे ईरान और रूस को भी नुक़सान तो पहुंचा लेकिन उनकी अर्थ व्यवस्थाएं ध्वस्त नहीं हुईं बल्कि इन दोनों देशों की ताक़त और भी बढ़ी।
सऊदी अरब में नीति निर्धारक यह समझ रहे हैं कि यह स्थिति जारी रही तो रूस की चीख़ निकल पड़ेगी क्योंकि रूसी तेल के उत्पादन पर भी ज़्यादा ख़र्च आता है जबकि सऊदी अरब में तेल के उत्पादन पर आने वाला ख़र्च 3 डालर प्रति बैरल है मगर सऊदी अधिकारी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि रूस की अर्थ व्यवस्था बहुआयामी है, तेल की आमदनी पर उसकी निर्भरता बहुत कम है जबकि सऊदी अरब की अर्थ व्यवस्था का लगभग 90 प्रतिशत भाग तेल की आमदनी पर निर्भर है।
तेल की क़ीमतों में आने वाली गिरावट से फ़ार्स खाड़ी के इलाक़े के अरब देशों को सबसे ज़्यादा नुक़सान उठाना पड़ा, इन देशों के शेयर बाज़ार औंधे मुंह गिरे। कुवैत ने तो अपने शेयर बाज़ार में ख़रीद फ़रोख़्त ही रोक दी। क़तर के शेयर बाज़ार के इतिहास में एक दिन के भीतर होने वाली सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
अगर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह अनुमान सही है कि विश्व स्तर पर तेल के उपभोग में लगभग साढ़े सात लाख बैरल की कमी आएगी तो इससे फ़ार्स खाड़ी के देशों की समस्या बढ़ना तय है जो पहले ही बजट घाटे की समस्या से जूझ रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब ने एकपक्षीय रूप से जो फ़ैसला किया है उसका अंजाम उसके 2014 के फ़ैसले से अलग नहीं होगा। क्योंकि विश्व भर में तेल का प्रयोग घटा है। एविएशन विभाग को विश्व भर में 120 अरब डालर का नुक़सान पहुंच चुका है क्योंकि कोरोना के कारण सफ़र कम हो गए है। नतीजे में कई एयर लाइनें दीवालिया हो गई हैं।
सऊदी इकानामी के लिए रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली आरामको कंपनी को अब तक अपनी कुल क़ीमत में 248 अरब डालर का नुक़सान हो चुका है और उसके शेयरों की क़ीमत लगभग दस प्रतिशत तक गिर गई है।
आईएमएफ़ ने पिछले हफ़्ते अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फ़ार्स खाड़ी के इलाक़े के अरब देश वर्ष 2034 तक दीवालियापन की कगार पर पहुंच जाएंगे क्योंकि बिजली, सौरऊर्जा और परमाणु ऊर्जा को ईंधन के तौर पर प्रयोग करने वाली गाड़ियों का उत्पादन बढ़ रहा है।
इस समय कोरोना वायरस और सऊदी अरब के फ़ैसले के चलते जो स्थिति पैदा हो गई है वह शायद इन देशों के दिवालियापन का समय और भी नज़दीक ला दे।
अब्दुल बारी अतवान
अरब जगत के मशहूर टीकाकार और लेखक