इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डाक्टर हसन रूहानी का कहना है कि ईरानी राष्ट्र ने इरादों की जंग जीतकर वह काम किया कि वाइट हाऊस के अधिकारियों ने बारम्बार ज़्यादा से ज़्यादा दबाव और युद्ध में पराजय की स्वीकारोक्ति की है।

राष्ट्रपति रूहानी ने ईरान विरोधी प्रतिबंध जारी रहन को ज़ायोनिज़्म और क्षेत्र की रुढ़िवादी सरकारों की इच्छा और ईरान की जनता पर बड़ा अत्याचार बताया है।

ईरान के विदेशमंत्री ने कहा है कि जेसीपीओए में वापसी के लिए अमरीका को क़दम आगे बढ़ाना चाहिए।

ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़मा सैय्यद अली ख़ामेनई ने "इतिहास बनाने वाले फ़रिश्तों की सेना” के बलिदानों की प्रशंसा की है। विशेष रूप से शहीद होने वाली महिलाओं, 8 वर्षीय ईरान-इराक़ युद्ध के दौरान घायल होने वाली जांबाज़ महिलाओं और कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ़्रंट पर चिकित्सा सेवाएं देने वाली महिला चिकित्सा कर्मचारियों की प्रशंसा की है।

ज़ायोनी शासन की गुप्तचर सेवा मोसदा ने ईरान के मुक़ाबले अपनी अक्षमता को स्वीकार किया है।

ईरान के पैट्रोलियम मंत्री का कहना है कि तेहरान तेल के बाज़ार में स्थिरता का समर्थन करता है।

हमास के एक वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि फ़िलिस्तीन के प्रतिरोधी आंदोलन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं और हम ज़ायोनी शासन के ख़िलाफ़ प्रतिरोध में एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में ईरान के ख़िलाफ़ प्रस्ताव की योजना रद्द कर दी गई है।

ईरान के विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीका को चाहिए कि वह यमन में अपने छह वर्षों के अपराध का जवाब दे।

ईरान सरकार के प्रवक्ता अली रबीई ने बल दिया कि अधिकतम दबाव की नीति विफल हो चुकी है और ऐसे में अमरीका के पास जेसीपीओए में वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा की उच्च परिषद के सचिव ने कहा है कि तेहरान सहित आतंकवाद विरोधी दूसरे देश, क्षेत्र में पुनः तकफ़ीरी आतंकवादी को फैलने नहीं देंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि मजीद तख़्त रवांची ने कहा है कि परमाणु समझौते में अमरीका की वापसी के लिए बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है, वाशिंगटन अगले तीन महीनों के दौरान प्रतिबंध हटाकर इस समझौते में फिर से वापस लौट सकता है।

चीन ने अमरीका को चेतावनी देते हुए कहा है कि जेसीपीओए बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है ऐसे में ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए।

ईरान के विदेशमंत्री का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों के समर्थन में राष्ट्रसंघ के क्रियाकलाप प्रभावी नहीं रहे।

ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख महमूद वाएज़ी ने कहा है कि संसद का क़ानून 23 फ़रवरी से लागू होगा और आईएईए के पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को सीमित कर दिया जाएगा।