ईरानी न्यायपालिका की मानवाधिकार समिति के सचिव ने कहा है कि जल्द ही ईरान, गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल अमरीकी अधिकारियों और संस्थानों की एक नई सूची जारी करने वाला है।

अमरीकी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान की सीज़ की गई संपत्ति या राशि को रिलीज़ नहीं किया गया है।

इस्राईल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने कहा कि जायोनी शासन बिल्कुल भी ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेगा।

परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने बल देकर कहा है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की धमकी देने से पहले इस्राईल को खुद को पहनना चाहिये।

तेहरान के इमामे जुमा ने यूरोपीय देशों को सिफ़ारशि की है कि वे अवैध ज़ायोनी शासन और अमरीका के चक्कर में पड़कर अपने राष्ट्रों के हितों को ख़तरे में न डालें।

इस्राईल की ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुखों का कहना है कि ईरान के मामले में इस्राईल बिल्कुल बेबस होकर रह गया है और अब लगता है कि ईरान के मामले में इस्राईल के पास कोई रणनीति नहीं है और न ही वह ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है।

ईरान के गृहमंत्री ने कहा है कि पानी के न्यायपूर्ण वितरण के सिवा कोई कार्यक्रम नहीं है और वर्षा कम होने की वजह से चहार महाल व बख्तियारी प्रांत में पानी की समस्या से मुश्किल और बढ़ गयी है।

तेहरान में जुमे की नमाज़ के दौरान हुज्जतुल इस्लाम काज़िम सदीक़ी ने अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ की समस्याओं को इस्लामी जगत के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

इस्लामी गणतंत्र ईरान का कहना है कि परमाणु समझौते में अमरीका की वापसी का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है और यह ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की नीति को छोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किए बिना हासिल नहीं हो सकती।

ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपनी ब्रितानी समकक्ष लिज़ ट्रस से टेलीफ़ोनी वार्ता में इस बात की आलोचना की कि परमाणु समझौते के बाद दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों पर अमल नहीं किया गया और साथ ही कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह अमरीका ज़िम्मेदार है।

तालेबान ने इस्लामी एकता के बारे में ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के बयान का स्वागत किया है।

ईरान और इंडोनेशिया के विदेशमंत्रियों ने टेलीफ़ोनी वार्ता में अफ़गानिस्तान में व्यापक सरकार के गठन पर बल दिया है।

एक अमेरिकी पत्रिका ने लिखा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की अधिकतम दबाव की नीति विफल हो गयी है और अब इस्लामी गणतंत्र ईरान है जिसने अमेरिका के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपना रखा है।

गृहमंत्री अहमद वहीदी ने कहा है कि मादक पदार्थों से संघर्ष के मामले में ईरान, पहले नंबर पर है।

ईरान के राष्ट्रपति ने अफ़ग़ान जनता के नाम सांत्वना संदेश में कहा है कि इस देश में आतंकवादी हमले का लक्ष्य मुसलमानों के मध्य फूट डालना है।