इस्राईल के इन हमलों में अभी तक किसी के मरने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है..........

अमेरिका की ईरान के साथ शत्रुता का असली कारण ईरान की ओर से फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस का भरपूर सहयोग है.................

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के बाद अब फ़िलिस्तीन को भी सहायता रोकने की धमकी दी।

अवैध इस्राईली शासन के युद्धक विमानों ने ग़ज़्ज़ा के विभिन्न क्षेत्रों पर बमबारी की है जबकि अधिकृत फ़िलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों पर फ़िलिस्तीनियों और ज़ायोनी सैनिकों के बीच झड़पें लगातार जारी हैं।

ज़ायोनी सेना की ओर से 610 फ़िलिस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनमें 170 बच्चे और नौजवान और 12 महिलाएं भी शामिल है।

कुछ उल्मा जो आज फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर ज़बान नहीं खोल सकते और बैतुलमुक़द्दस के डिफ़ेंस के लिए सर नहीं उठा सकते उन्हें सीरिया में हार का सामना करना पड़ा है और अब जनता की निगाह में उनका कोई हैसियत नहीं है।

ईसाई धर्मगुरु ने फ़िलिस्तीन को इस्राईल की राजधानी बनाए जाने के अमेरिकी निर्णय को रद्द करते हुए बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मुसलमानों और ईसाइयों के पवित्र स्थल की रक्षा के लिए मिलजुल कर एक रणनीति तय करने का संकेत दिया है।

रियाज़ ने वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले 9 देशों के बारे में बात करते हुए कहा कि वह भी फ़िलिस्तीन के साथ थे, और वह अमेरिकी धमकियों से बचना चाहते थे साथ ही फ़िलिस्तीन के खिलाफ़ भी नहीं जाना चाहते थे, अतः उन्होंने वोट नहीं दिया।

ज्ञात रहे कि 2 हफ्तों से फ़िलिस्तीन में अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय के ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन विरोधियों को कुचलने के लिए ज़ायोनी सैनिक फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं।

फ़िलिस्तीन पर लगातार जारी इस्राईली अत्याचार और बैतुल मुक़द्दस को इस्राईल की राजधानी बनाने के अमेरिकी घोषणा के विरुद्ध मजलिसे उल्माए हिंद की अपील पर 22 दिसंबर जुमे को पूरे देश में “यौमे तहफ़्फ़ुज़े क़ुद्स” (क़ुद्स रक्षा दिवस) मनाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन के दूत रियाज़ मंसूर का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बैतुल मुक़द्दस से संबंधित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित फैसले को वापस लेने के लिए वोटिंग होगी।

सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को को एक पत्र भी लिखा है जिसमें अमेरिका और मिस्र के साथ सऊदी अरब की ओर से भी इस्राइल की सुरक्षा की अत्यधिक यक़ीन दिलाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को एक प्रस्तावित प्रस्ताव का ड्राफ़्ट बांटा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि बैतुल मुक़द्दस की हैसियत पर एकतरफ़ा फ़ैसले का कोई क़ानूनी महत्व नहीं है।

हिज़बुल्लाह लीडर ने आगे कहा कि सऊदी अरब से इस्राइल का गठजोड़ क़ुद्स के सिलसिले में ट्रंप के निर्णय से अधिक ख़तरनाक है।

उन्होंने सभी इस्लामी देशों पर ज़ोर दिया कि वह अमेरिकी फै़सले के खिलाफ़ खुलकर बात करें और इसके लिये उन्होंने कई प्रस्ताव भी दिये।