ज़ायोनी शासन के साथ इमारात द्वारा संबंध स्थापित किए जाने के लगभग एक महीने बाद अमरीकी राष्ट्रपति ने ही बहरैन और ज़ायोनी शासन के बीच संबंध स्थापना के समझौते की भी ख़बर दी है।

बहरैन की एक अदालत ने एक बहरनी युवा को इस्राईल का झंडा जलाने के आरोप में तीन साल की सज़ा सुनाई है।

बहरैनी सूत्रों से मिले समाचारों के अनुसार आले ख़लीफ़ा शासन ने एक षड्यंत्रकारी योजना बनाई है कि जिसके अनुसार बहरैन के हज़ारों शिया शिक्षकों को बहरैन की शिक्षा प्रणाली से किनारे किया जाएगा।

बहरैन में आले ख़लीफ़ा शासन के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे विरोधी गुटों और कुछ विदेशी कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी गुट अलक़ाएदा से आले ख़लीफ़ा शासन के संबंध की जांच की मांग की है।

बहरैनी नागरिकों को कम से कम 3 वर्ष से लेकर उमर क़ैद तक की सज़ाएं सुनाई गयी हैं।

आले ख़लीफ़ा शासन के सुरक्षा बलों ने पैग़म्बरे इस्लाम की सुपुत्री हज़रत फ़ातेमा ज़हरा की शहादत के दिन बहरैन में उनका शोक मनाने के लिए स्थापित की गई निशानियों को ध्वस्त कर दिया है।

बहरैन की तानाशाही सरकार इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ जो इस प्रकार के निराधार दावे करती है इससे उसका लक्ष्य इस देश की जनता के साथ जो कुछ दमनात्मक कार्यवाही वह कर रही है उससे आम जनमत का ध्यान हटाना है।

बहरैन में प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता नबील रजब को 5 साल क़ैद की सज़ा सुनाए जाने की विश्व भर में कड़ी आलोचना हो रही है।

बहरैन के हक़ आन्दोलन ने इस्राईल के प्रधानमंत्री की इस देश की आगामी यात्रा का विरोध किया है।

बहरैन के गृह मंत्रालय ने कई नागरिकों से आशूरा की शोक सभा में भाग लेने पर पूछताछ की है।

बहरैन में डेमोक्रेसी के लिए शांति और मानवाधिकार संगठन ने घोषणा की है कि जेलरों की लापरवाही के कारण बहुत से बंदियों को चर्मरोग और एलर्जी जैसी विभिन्न बीमारी का सामना है।

अबू सैबह, अलक़शअ, अश्शाख़ूरा और दूसरे अन्य क्षेत्रों की जनता ने एक बार फिर प्रदर्शन करके, बहरैनी धर्मगुरुओं और धार्मिक नेताओं की तुरंत रिहाई की मांग की है

बहरैन की जनता ने 14 फ़रवरी 2011 को आले ख़लीफ़ा के ख़राब रवैये उनके ज़ुल्म और अत्याचार के कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू किया था जो अब तक जारी है

मानवाधिकार केंद्र ने एक बयान जारी करके आले ख़लीफ़ा शासन के सुरक्षा बलों के हाथों 21 सरकार विरोधियों की गिरफ़्तारी की निंदा की है

इससे पहले जमीयत अलवफ़ाक़ ने एक बयान में कहा था कि बहरैनी नागरिकों के खिलाफ़ आले ख़लीफ़ा सरकार के बढ़ते अत्याचारों से देश की राजनीतिक, सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।