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भारत, केन्द्र सरकार का निर्देश, किराएदारों से किराया मांग नहीं सकता मकान मालिक

भारत, केन्द्र सरकार का निर्देश, किराएदारों से किराया मांग नहीं सकता मकान मालिक

भारत के गृहमंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के अवधि के दौरान किसी भी राज्य या फिर केन्द्र शासित प्रदेश में कोई भी मकान मालिक उनके यहां रह रहे श्रमिकों से किराया नहीं मांग सकते और न ही उन्हें घर ख़ाली करने पर मजबूर कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालने करने के राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है।

गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि वे आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ग़रीब और ज़रूरतमंदों के खाने-पीने और उऩके रहने का बंदोबस्त करे।

केन्द्र सरकार के बयान में कहा गया है कि लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरी क़दम भी उसके लिए उठाए जा रहे हैं।

भारत गृहमंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे मकान मालिकों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जाएगी जो श्रमिकों या फिर छात्रों को ज़बरदस्ती मकान खाली करने को कहेंगे।

गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान की उनकी मज़दूरी बिना किसी कटौती के समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मकान मालिकों से अपील की थी कि वे अपने किराएदारों को किराए का तुरंत भुगतान करने पर मजबूर न करें। केजरीवाल ने कहा कि मकान मालिक चाहें तो वे दो महीने बाद किराया ले सकते हैं या फिर उनसे किश्तों में ले सकते हैं।

ज्ञात रहे कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेटेड आंकड़े के मुताबिक, देश में अब तक कोविड-19 के 979 मामले सामने आए हैं, जिनमें 25 लोगों की मौत भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 106 पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं और 6 मौतों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम ऐसे स्थानों की पहचान कर रहे हैं, जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।


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